।। नमस्कार जय महाराष्ट्र ।।
Land Record Salokha Yojana : शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी काय आहे सलोखा योजना
महाराष्ट्र शासनाने नवीन अंमलात आणलेल्या सलोखा योजनेअंतर्गत शेत जमिनीचे वाद मिटविण्यासाठी नाममात्र हजार रुपये मुद्रांक शुल्क stamp duty व शंभर रुपये नोंदणी फी registration fee आकारण्यात येईल.
शेत जमिनीचा ताबा व शेत जमीन कसणारा यामध्ये वाद असेल तर तो वाद मिटवण्यासाठी आणि समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी सलोखा योजना राबविण्यात येत आहे.
जर एका शेतकऱ्याची जमीन दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे ताब्यात असेल व दुसऱ्या शेतकऱ्यांची जमीन पहिल्या शेतकऱ्याकडे असेल तर अशा शेतकऱ्यांना आदलाबदली करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क मध्ये सवलत देण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये राज्यांमध्ये सलोखा योजना राबविण्याकरिता मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
शेतजमिनीच्या कौटुंबिक वादावर तोडगा काढण्यासाठी योजना राबवली जाणार आहे.
जाणून घ्या डाळ मिल उद्योगासाठी किती मिळेल अनुदान ? आणि कोण कोण असेल पात्रदार (Dal Mil Business)
1971 मध्ये तुकडेबंदी कायदा आला यावेळी जमिनीचे एकत्रीकरण करण्यात आलं. जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे एकत्रित करण्यात आले. त्यामुळे काही ठिकाणी जमीन कसणारा वेगळा जमीन दुसर्याच्या नावावर अशा प्रकारचे बरेच प्रकार घडले. आज या घटनेला पन्नास वर्ष झाली असली तरी शेतजमिनीचे वाद हे अत्यंत गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालयातील व प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी सदर वाद वर्षानुवर्षे चालू आहेत. सदर वादांमुळे अनेक पिढ्यांचे नुकसान झाले असून, आजच्या पिढीचाही खर्च व वेळेचा अपव्यय होत असून अशा प्रकारचे वाद संपुष्ठात येण्यामध्ये म्हणावी अशी प्रगती झालेली दिसत नाही.