।। नमस्कार ।। जय महाराष्ट्र ।।
मित्रांनो, शेतकऱ्यांच्या जमिनीसाठी संजीवनी ठरले ते गाळमुक्त दरावर गाळमुक्त शिवार योजना पुन्हा एकदा सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे या संबंधित शासन निर्णय नुकताच करण्यात आला असून गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना सविस्तर माहिती आपण आजच्या लेखात जाणून घेणार आहोत
महाराष्ट्र राज्य या देशातील सर्वात जास्त धरणे योजनेसाठी असलेले राज्यसंधारणांमध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांची साठे कमी होत आहे या धरणांमध्ये साठलेला गाळाचा उपसा करून शेतामध्ये पसरविल्यास धरणांची साठे क्षमता पुन्हा स्थापित होऊन राज्यातील कृषी उत्पन्न वाढ देखील होणार आहे.
ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने राज्यातील धरणातील गाळ काढणे व शेतामध्ये पसरवणे यासाठीच स्वतंत्र योजनेचा कार्यक्रम तयार करण्यासाठी प्रधान सचिव जलसंपदा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केलेली आहे सदर समिती अहवाल शासनास सादर केलेला असून त्यानुसार राज्यातील धरणांमधील गाळ काढून तो शेतात पसरवण्यासाठी गाळमुक्त धरण व गाळमुक्त शिवार योजना 6 मे 2017 रोजी पुढील चार वर्षांपर्यंत सुरू केली होती
गाळमुक्त तरंग व गाळयुक्त शिवार योजना (Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana Maharashtra)
या योजनेमुळे जलसाठ्यांची पुनर स्थापना होणार असून त्यामुळे जलस्रोतांचा उपलब्धतेत शाश्वत स्वरूपाची वाढ होईल त्यामुळे शेतकरी पाणी उपलब्ध होण्याबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न देखील काही प्रमाणात निकाल लागेल त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणे किंवा पिकाच्या बाबतीत म्हणून रक्कम मदत करणे यामध्ये देखील कपात होईल जनावरांवरती होणारा खर्च देखील कमी होईल या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना शेतामध्ये लागणाऱ्या खताच्या खर्चामध्ये सुमारे 50 टक्के बचत होईल
गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना (Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana Maharashtra) पुन्हा राबविणे बाबत शासन निर्णय
मित्रांनो जलसंधारण आणि ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक 2017 व राज्यात ग्रामीण योजना राबवण्यात आली होती सदर योजना ही चार वर्षांकरिता होती व मार्च 2019 अखेरीस संपली होती ही योजना पुन्हा आहे.
मृदे व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीत ही योजना पूर्ण आहे त्या स्वरूपात राबवण्यासाठी दिनांक 16 जानेवारी 2023 रोजी गाळमुक्त धरण व गाळमुक्त शिवार योजना पुढील तीन वर्षांकरिता राबवण्यात शासन निर्णय प्रदान करण्यात आले आहे.
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेची (Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana Maharashtra) प्रमुख वैशिष्ट्ये काय आहेत
- गाळमुक्त धरण व काळ तशीवार या योजनेमध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांच्या सहभाग असणे महत्त्वाचे आहे या योजनेसाठी स्थानिक शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने गाळ वाहून नेण्यास तयार असणे या योजनेची प्रमुख अट आहे
- गावापासून करिता आवश्यक असलेली यंत्रसामग्री व इंधनावरील खर्च शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या बजेट मधून करण्यात येणार आहे
- योजनेअंतर्गत करण्यात येणारे कामांची जिओ टॅगिंग तसेच संगणक प्रणाली वर माहिती संकलित करणे इत्यादी स्वरूपाची कार्यवाही कार्यात येणार आहे अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून
- या योजनेमध्ये 250 हेक्टर पेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या व पाच वर्षापेक्षा जुन्या तलावांना प्राधान्य राहील
- गाळमुक्त धरण व गाळ युक्त शिवाय योजना अंतर्गत केवळ गाळू उपसण्यास परवानगी राहील वाळू उपसण्यास बंदी राहील
- गाळमुक्त धरण व गाळ युक्त शिवार या योजनेसाठी ऑफलाईन पद्धतीने संबंधित तहसीलदार यांच्याकडे मागणी करण्यात येणार असून तर पाहून नवीन पद्धतीने राज्य सरकारच्या आपले सरकार या पोर्टलवर मागणी करण्यात येणार आहे
- या योजनेसाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून गाळ असलेल्या धरणाचे छायाचित्र तसेच गाळ उपसा सुरू असतानाचे आणि गाळ काढल्यानंतरचे छायाचित्र काढून ते ऑनलाईन प्रणालीवर अपलोड करण्यात येणार आहे.
- गाळ असलेल्या प्रत्येक धरणाला युनिक ओळख क्रमांक देण्यात येणार आहे जेणे करून कामाची पुनरावृत्ती टाळली जाईल.
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेची अधिकृत वेबसाईट आणि शासन निर्णय
- अधिकृत वेबसाईट – https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/mr
- शासन निर्णय – GR
आपण आजच्या या लेखात गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेची माहिती जाणून घेतली ही माहिती तुम्हाला उपलब्ध वाटल्यास नक्की शेअर करा आणि अशाच प्रकारच्या माहितीसाठी आमच्या वेबसाईटला नेहमी भेट द्या
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना चे फायदे कोणते?
धरणातील गाळा स्वस्त झाल्यानंतर शेती करता पाण्याचे उपलब्धता होण्याबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न देखील काही प्रमाणात नाही करत निघेल
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना अर्ज कसा करायचा? Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana apply?
गाळमुक्त धरण व गाळ युक्त शिवार या योजनेसाठी ऑफलाईन पद्धतीने संबंधित तहसीलदार यांच्याकडे मागणी करण्यात येणार असून आणि नवीन पद्धतीने राज्य सरकारच्या “आपले सरकार” या पोर्टलवर मागणी करण्यात येणार आहे