Maharashtra Nav Tejaswini Yojana, महाराष्ट्र नव तेजस्विनी योजना ऑनलाइन अर्ज, Maharashtra Nav Tejaswini Yojana In Marathi, nav tejaswini scheme maharashtra, tejaswini project maharashtra, tejaswini maharashtra gramin mahila एक पाऊल ग्रामीण महिला सशक्तीकरणाकडे
नमस्कार ! जय महाराष्ट्र !
राज्यातील ग्रामीण महिलांना स्वावलंबी आणि सक्षम बनवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. या महाराष्ट्र नवीन तेजस्विनी योजनेंतर्गत राज्यातील महिलांना स्वत:चा व्यवसाय किंवा रोजगार उभारता यावा यासाठी राज्य सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेत महाराष्ट्र शासनाने 523 कोटी खर्च करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्याच्या ग्रामीण महिलांच्या प्रगती आणि विकासाला चालना देण्यासाठी रुपये. त्यामुळे ही योजना राज्यातील महिलांसाठी सार्वजनिक आणि राज्याच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.आजच्या लेखात आपण महाराष्ट्र नव तेजस्विनीची कागदपत्रे, पात्रता, फायदे, उद्देश आणि गुणवत्ता याबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत. म्हणूनच तुम्ही हा लेख शेवटपर्यंत वाचा आणि योजनेचा लाभ घ्या
| योजने चे नाव | महाराष्ट्र नव तेजस्विनी योजना |
| योजनेचा प्रकार | राज्य सरकार योजना |
| मुख्य उद्देश | ग्रामीण भागातील महिलांसाठी रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक सहायता देणे. |
| लाभार्थी | महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण महिला कुटुंब प्रमुख |
| अधिकृत वेबसाईट | https://womenchild.maharashtra.gov.in/ |
राज्य सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेचा लाभ राज्यातील ग्रामीण महिलांना स्वावलंबी आणि सक्षम बनविण्यासाठी, ही योजना राज्य सरकारने सुरू केली नव तेजस्विनी योजनेला 8 ऑक्टोबर 2020 रोजी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. महिला आणि बाल विकास मंत्रालय (WCD) नव तेजस्विनी योजना राबवणार आहे ज्यासाठी रु. महिला बचत गट किंवा महिला स्वयं-सहायता गटांना (SHGs) 523 कोटी रुपये दिले जातील. हा कार्यक्रम महिलांच्या बचत गटांद्वारे महिलांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करतो जे गरीब कुटुंबांच्या राहणीमानात सुधारणा करण्याचे एक प्रभावी माध्यम आहे महाराष्ट्र नव तेजस्विनी योजना गरीब ग्रामीण महिलांना मोठ्या प्रमाणात संधी आणि आधार मिळेल महिला आयोग तीन टप्प्यांत ही योजना राबविणार आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रशिक्षण, दुसऱ्या टप्प्यात ‘एक जिल्हा-एक क्लस्टर’ आणि तिसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक नगरपालिका, महापालिका क्षेत्रात प्रज्वला बचत गटांचे मॉल उभारण्याची योजना आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील काही बचत गटांची निवड केली जाईल. त्यांना प्रशिक्षित करून त्यांचा माल शासनामार्फत खरेदी केला जाईल. बचत गटाने निर्मिलेल्या वस्तूंचे ‘ब्रॅण्डिंग’ आणि विपणनाचे काम महिला आयोग करणार आहे. राज्यात सुमारे तीन लाख बचत गट आहेत. त्यातील ६० लाख महिलांचे सक्षमीकरण आणि स्वयंपूर्णतेसाठी प्रज्वला योजना प्रभावी ठरणार आहे.
राज्य सरकार वेगवेगळ्या ठिकाणी शिबिरे, जनजागृती अभियान राबवून त्याच्या माध्यमातून महाराष्ट्र प्रज्वला योजना लागू करेल. महाराष्ट्र सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात दोन महिला सशक्तीकरण योजना म्हणजे प्रज्वला योजना आणि नवतेजस्विनी योजनेसाठी २५०० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकार राज्यातील सर्व ग्रामीण महिलांना, ज्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील आहेत, ज्यांना स्वत:चा व्यवसाय किंवा नोकरी नाही, त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि महिला व बाल विकास प्राधिकरणाला प्रोत्साहन देणे हे राज्य शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे आज आपल्या देशात अनेक महिला आहेत. शिक्षण घेऊनही जे बेरोजगार आहेत, त्यांच्या खांद्यावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याचीही जबाबदारी आहे, मात्र कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याने त्यांचे जगणे कठीण झाले आहे तेजस्विनी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ त्या महिलांना मिळणार नाही. ज्या ग्रामीण महिलांच्या कुटुंबात सरकारी सेवेत कर्मचारी आहे किंवा त्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना स्वयंपूर्ण केले जाणार नाही.
महाराष्ट्र बाल संगोपन योजना
- महाराष्ट्र नव तेजस्विनी योजनेमुळे राज्यातील ग्रामीण महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण महिलांना राज्य सरकारी नोकरी सुरू करण्याची संधी मिळणार आहे.
- राज्याच्या ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 523 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प केला आहे.
- महाराष्ट्र नव तेजस्विनी योजने चा लाभ केवळ महाराष्ट्रातील ग्रामीण महिलांनाच मिळणार आहे.
- महाराष्ट्र नव तेजस्विनी योजना महाराष्ट्र सरकारने 8 ऑक्टोबर 2020 रोजी सुरू केली होती, ज्याचा लाभ महिलांना 2024 पर्यंत वाढवण्यात येईल
- अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा कायमचा रहिवासी असावा
- लाभार्थीचे आधार कार्ड
- पासबुकसह बँक खाते
- रहिवासी प्रमाणपत्र
- कुटुंब शिधापत्रिका (रेशनकार्ड)
- ग्रामीण प्रमाणपत्र
- जातीचा दाखला
- उत्पन्न दाखला (रु. 1.50 लाखांपेक्षा कमी)
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- मोबाईल नंबर
मित्रांनो, राज्य सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेची ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया राज्य सरकारने अद्याप सुरू केलेली नाही, या योजनेची अर्ज प्रक्रिया सुरू होताच, आम्ही तुम्हाला या योजनेद्वारे माहिती देऊ. त्यामुळे तुम्हाला या लेख पुन्हा पुन्हा पहात राहावे लागेल